जालंधर, रोजाना भास्कर ब्यूरो। भारतीय मूलनिवासी मुक्ति मोर्चा (BM3) ने अनुसूचित जाति (SC) प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सख्त बनाने की मांग को लेकर डिप्टी कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा।
संगठन ने प्रशासन से आग्रह किया कि फर्जी या गलत दस्तावेजों के आधार पर जारी किए जा रहे SC प्रमाण पत्रों पर सख्ती से रोक लगाई जाए और प्रत्येक आवेदन की गहन जांच के बाद ही प्रमाण पत्र जारी किया जाए।
BM3 के प्रतिनिधियों ने कहा कि फर्जी प्रमाण पत्रों के कारण आरक्षण और सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र लोगों तक नहीं पहुंच पाता, जिससे सामाजिक न्याय की भावना प्रभावित होती है।
उन्होंने मांग की कि आवेदनकर्ताओं के दस्तावेज, वंशावली रिकॉर्ड और अन्य सरकारी अभिलेखों का विस्तृत सत्यापन अनिवार्य किया जाए तथा संदिग्ध मामलों की विशेष जांच कराई जाए।
संगठन ने यह भी मांग की कि यदि कोई व्यक्ति फर्जी दस्तावेजों या गलत जानकारी के आधार पर SC प्रमाण पत्र हासिल करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।
BM3 ने जिला प्रशासन से स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने की अपील की, ताकि प्रमाण पत्र जारी करने की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और नियमों के अनुरूप सुनिश्चित की जा सके।
