रोजाना भास्कर (चंडीगढ़): ब्लॉक लुधियाना-2 में सामने आए 120 करोड़ 87 लाख रुपए के गबन मामले में हाईकोर्ट ने सोमवार तो को कड़ा रुख अपनाया और पंजाब सरकार, पंचायत मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंध और विभागीय अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
पंचायत अधिकारी नवदीप कौर ने प्रारंभिक जांच कर रिपोर्ट विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और तत्कालीन डायरेक्टर शामलात सेल जगविंदर छ सिंह संधू (अब सेवानिवृत्त) को भेजी थी। संधू ने फाइनल जांच में रिपोर्ट सरकार को सौंपी, पर जांच में पंचायत सचिवों ने 5 ग्राम पंचायतों पी का रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया, जो आजतक गायब है।
याचिकाकर्ता ने बताया कि गांव सलेमपुर, सेखेवाल, सेलकियाना, बौकड़ गुजरां, धनानसू और कड़ियाणा खुर्द में से 5 गांवों का सरकारी रिकॉर्ड पंचायत सचिव बग्गा सिंह और निलंबित अधिकारी जशनदीप चंदेल ने खुर्द-बुर्द कर दिया।
पंचायत मंत्री और विभागीय अफसरों को कई बार शिकायतें दीं, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। गिल ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। वकील दीपक नायर की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने पंचायत मंत्री और विभागीय अधिकारियों को नोटिस जारी किया है।
गिल ने कोर्ट में कहा कि घोटाले को उजागर करने की वजह से अफसरों, कर्मियों और ठेकेदार फर्मों के मालिकों से उन्हें और परिवार को खतरा है। हाईकोर्ट ने याची के जान के खतरे की पड़ताल कर कानून मुताबिक उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
