नई दिल्ली । Harish Sharma
(Budget 2024: Cheaper Medicines and Mobile Parts, Higher Taxes on PVC Banners) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मोदी 3.0 का पहला बजट पेश कर दिया है।
इसमें कई अहम उत्पादों पर टैक्स बढ़ाने और घटाने, रोजगार पर बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलाान किया है।
मिडिल क्लास को सौगात
बजट 2024 को पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिडिल क्लास को वो सौगात दे दी गई, जिसकी उसे उम्मीद थी।
सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम में जहां एक तरफ स्टेंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को बदला है। वहीं इसके टैक्स स्लैब्स को भी पहले से आसान बनाया है। हालांकि सरकाररर से ओल्ड टैक्स रिजीम में भी छूट बढ़ाने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन इसको बदलने से सरकार ने दूरी बनाए रखी है।
न्यू टैक्स रिजीम में स्टेंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को 50 हजार रुपए से बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दिया गया है।
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इससे अब आम आदमी की इफेक्टिव तौर पर 7.75 लाख रुपए की इनकम टैक्स फ्री हो गई है।
सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब को भी आसान बनाया है।
अब नई टैक्स स्लैब में 3 लाख रुपए तक की इनकम पर शूल्य टैक्स की दर लगेगी। ये पहले की तरह है।
वहीं अब 3 से 7 लाख रुपए तक की इनकम पर 5 प्रतिशत की दर से टैक्स लगेगा। पहले ये टैक्स स्लैब 3 से 6 लाख रुपए का था।
इसी तरह सरकार ने 6 से 9 लाख रुपए की इनकम टैक्स स्लैब को 7 से 10 लाख रुपए कर दिया है। इस पर टैक्स की दर 10 प्रतिशत होगी।
वहीं 10 से 12 लाख रुपए की इनकम पर 15 प्रतिशत, 12 से 15 लाख रुपए की इनकम पर 20 प्रतिशत और 15 लाख रुपए से अधिक की इनकम पर 30 प्रतिशत की दर से टैक्स वसूला जाएगा।
बजट में ऐलान के बाद ये चीजें होंगी सस्ती
– कैंसर से जुड़ी तीन दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटाई गई। एक्सरे ट्यूब और फ्लैट पैनल डिटेक्टर पर भी आयात शुल्क हटाया गया।
– मोबाइल फोन और पाट्र्स-पीसीबी और मोबाइल फोन चार्ज पर कस्टम ड्यूटी 15 प्रतिशत घटी
– 25 आवश्यक खनिजों पर सीमा शुल्क नहीं
– सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर छह प्रतिशत किया गया।
– प्लैटिनम पर सीमा शुल्क घटकर अब 6.4 प्रतिशत हुआ।
इन चीजों को खरीदना हो सकता है महंगा
– पीवीसी फलेक्स बैनर पर आयात करना महंगा होगा।
– कुछ दूरसंचार उपकरणों का आयात महंगा होगा। मेक इन इंडिया के तहत देश में बने सस्ते घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सरकार का ऐलान।
रोजगार देने पर मिलेगी ये सुविधा
सरकार ने कहा है कि रोजगार देने वाले संस्थाओं को सरकारी मदद की जाएगी। वित्त मंत्री ने 10 लख युवाओं को ईपीएफओ का फायदा देने का भी ऐलान किया है।
इससे कर्मचारियों को आर्थिक मदद मिल पाएगी। इतना ही नहीं सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि अगर कोई कंपनी युवां को नौकरी देती है तो उसके पहले सैलरी का भुगतान सरकार की तरफ से किया जाएगा। सरकार के इस कदम से लाखों की संख्या में नई नौकरियां पैदा होंगी।
सीधे ईपीएफओ अकाउंट में आएंगे पैसे
सरकार ने कहा कि पहली जॉब पर 15 हजार रुपए सीधे ईपीएफओ अकाउंट में सरकार की तरफ से जमा किए जाएंगे।
इतना ही नहीं सरकार ने रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 3 इंसेंटिव स्कीम शुरु करेगी।
इतना ही नहीं सरकार ने यह भी कहा कि बड़ी कंपनियों में युवाओं के स्किल में सुधार लाने के लिए 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का मौका उपलब्ध कराया जाएगा।
यह इंटर्नशिप 12 महीने की होगी। इंटर्न को महीने के हजार रुपये मिलेंगे। उसके बाद उन युवाओं को देश की टॉप-500 कंपनियों में नौकरी के अवसर मिलेंगे।
सरकार ने कहा कि अगले 5 साल में 1 लाख करोड़ रुपये रोजगार और स्किल देने के लिए खर्च करेगी।
साथ में 2 लाख करोड़ सिर्फ रोजगार मुहैया कराने के लिए सरकार के तरफ से खर्च किए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य अगले 5 साल में 4 करोड़ रोजगार देने का है।
इनोवेशन पर सरकार का ध्यान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को केंद्रीय बजट 2024-25 में अर्थव्यवस्था में पर्याप्त अवसर उत्पन्न करने के लिए नौ प्राथमिकताओं की घोषणा की है।
इन 9 प्राथमिकताओं में प्रोडिक्टिविटी, रोजगार, सामाजिक न्याय, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, इनोवेशन और सुधार शामिल है।
बता दें कि सीतारमण ने अपना लगातार सातवां बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार जलवायु-अनुकूल बीज विकसित करने के लिए व्यापक स्तर पर अनुसंधान समीक्षा कर रही है।
उन्होंने कहा कि अगले दो वर्षों में एक करोड़ किसान प्राकृतिक खेती का रुख करेंगे। मंत्री ने कहा कि सरकार 32 कृषि एवं बागवानी फसलों के लिए 109 नए उच्च उपज वाले, जलवायु अनुकूल बीज जारी करेगी।
