ਜਲੰਧਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭਾਸਕਰ.(ਹਰਿੰਦਰ ਪਾਲ) ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆ ਤੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੁਕਰਨ ਅਤੇ ਮੋਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਵਿਚ ਸੁੱਤੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਰਿਆ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਟਪਾ ਰਹੀ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੂਤਲੇ ਫੂਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਰਾ ਲਾਓ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਡੰਗ ਟਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਲਾਮੀ ਭਰੀਆ ਨੀਤੀਆ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਰੱਖਣਗੇ।

ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜ਼ਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ,ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਭਾਸ਼ ਮੱਟੂ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਗਿੱਲ , ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਸ਼ੋਭਿਤ ਭਗਤ, ਗਗਨ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਪੰਕਜ਼, ਰਵੀ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਪੁਵਾਰੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਮੋਮੀ, ਪਰਦੀਪ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੋਰਾਨ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਉਲਟਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡਾਟੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਡ ਰਚ ਕੇ ਸਮਾਂ ਟਪਾਇਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸੱਜਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 101% ਤੁਹਾਡੀਆ ਮੰਗਾਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾਣਗੀਆ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਪੱਤਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿਚ ਆਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁੜ ਸਘੰਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਹਨ।ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹ ਾਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕਈ ਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੋਰਾਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਆਗੁਆ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 2 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਇਆ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਉਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ, ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਕੇਲ ਸੋਧਣੇ, ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 125% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਨਾ, ਅੰਤਰਿਮ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ, ਡੀ.ਏ ਦੀਆ ਕਿਸ਼ਤਾ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਡੀ.ਏ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਆਗਣਵਾੜੀ, ਆਸ਼ਾਂ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆ ਅਸਾਮੀਆ ਦੀ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ, ਟਰਾਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਲ ਕਰਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਨਾ ਕਾਨੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਵਰਗਾਂ ਕਰੜਾ ਸਘੰਰਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।