चंडीगढ रोज़ाना भास्कर (हरीश शर्मा)पंजाब कांग्रेस के प्रधान सुनील जाखड़ ने मंदिर ढाहे जाने के मुद्दे पर रविदास समुदाय को पार्टी की तरफ से समर्थन देते हुए उनके प्रदरशनों के दौरान आम लोगों को कोई पेरशानी न होने को यकीनी बनाने की अपील की है। 
यहाँ से जारी एक बयान में पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान ने कहा कि पार्टी समुदाय के साथ खड़ी है और सुप्रीम कोर्ट के हुक्मों पर दिल्ली में ढाहे गए मंदिर के लिए वही ऐतिहासिक स्थान फिर से अलॉट करने और मंदिर के फिर से निर्माण के मामले की पैरवी के लिए हर संभव सहयोग दिया जायेगा। इसके साथ ही लोक हित में उन्होंने इन प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रही श्री गुरु रविदास जयंती समारोह समिति को सडक़ें और मार्ग न रोकने की अपील की है क्योंकि इससे राहगीरों को परेशानी झ्ेालनी पड़ती है।
श्री जाखड़ का यह बयान कैप्टन अमरिन्दर सिंह की तरफ से प्रधानमंत्री से मसले के हल की माँग करने और केस की पैरवी के लिए समुदाय को कानूनी और वित्तीय सहायता देने के दिए भरोसे के बाद आया है। मुख्यमंत्री ने रविवार को केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ बातचीत करके इस मामले का शांतमयी निपटारा करने के लिए मदद करने हेतु कहा था क्योंकि इससे रविदास समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुँची है।
जाखड़ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस मामले को सुखदायक ढंग से समुदाय के हक में सुलझाने को यकीनी बनाने के लिए वचनबद्ध है जो 500 साल से दिल्ली के गाँव तुगलकाबाद में स्थित श्री गुरु रविदास मंदिर और समाधी समुदाय का पूजनीय स्थान है। उन्होंने कहा कि इस स्थान की बहाली और मंदिर और अन्य सम्बन्धित ढांचों के फिर से निर्माण के लिए पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी समुदाय के संघर्ष का साथ देगी।
जाखड़ ने समुदाय के हक में खड़े होने और केंद्र सरकार के पास मामला उठाने के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि मूल ढांचे की बहाली को यकीनी बनाने के लिए कांग्रेसी पार्टी इस मामले की शिद्दत के साथ पैरवी करेगी।
श्री गुरु रविदास जी के साथ जुड़ी कथाओं के मुताबिक उन्होंने वर्ष 1509 के लगभग शासक सिकंदर लोधी के शासन के दौरान इस स्थान की यात्रा की थी। श्री जाखड़ ने कहा कि यह स्पष्ट है कि समुदाय की इस स्थान के प्रति धार्मिक सांझ है और उनको विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार इस मसले को सुखदायक माहौल में सुलझाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से उनके दख़ल की की माँग को स्वीकार करेगी।