शिमला. हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को राज्य विधानसभा में अपनी सरकार का दूसरा बजट पेश कर दिया। मुख्यमंत्री स्वजल योजना का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 50 मीटर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए 50 फीसदी अनुदान की घोषणा की गई है। सरकार ने आईपीएच विभाग में पेयजल आपूर्ति योजनाओं के लिए 1948 करोड़ रुपए का बजट रखा है।
हिमाचल सरकार ने राज्य में गरीबों के लिए मुख्यमंत्री रोशनी योजना की घोषणा की है। इसके तहत गरीबों को मुफ्त में बिजली कनेक्शन मिलेगा। गरीबों को सर्विस चार्ज में भी छूट प्राप्त होगी। वहीं राज्य सरकार ने स्कूलों में पढ़ा रहे पैरा और पीटीए टीचर्स की मुश्किलों पर सहानुभूति जताते हुए उन्हें नियमित शिक्षकों की तरह की ग्रेड पे और महंगाई भत्ता (डीए) देने की घोषणा की है। उन्होंने एस.एम.सी. के जरिए अनुबंधित शिक्षकों के पारिश्रमिक में भी 20 फीसदी इजाफे की घोषणा की है। सीएम ने कहा कि ग्रेड पे और डीए का लाभ उन पैरा और पीटीए टीचर्स को मिलेगा, जिन्होंने 1 नवंबर 2018 को अपनी सेवा के तीन साल पूरे कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में निर्धारित मापदंडों के अनुसार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। उन्होंने राज्य के कर्मचारियों को 1 जुलाई 2018 से 4 परसेंट डीए की घोषणा करते हुए नई पेंशन योजना में सरकार के अंशदान को 10 से बढ़ाकर 14 परसेंट कर दिया। 4 परसेंट डीए का लाभ राज्य के 2.5 लाख कर्मचारियों को मिलेगा।
प्रदेश सरकार ने राज्य की बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं में अहम भूमिका निभा रहीं आशा वर्कस का मानदेय 1200 से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया है। सीएम जयराम ठाकुर ने राज्य में कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित और आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोगों को सहारा योजना के तहत हर महीने 2000 रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने शिमला-कालका नेशनल हाईवे पर एक ट्रॉमा सेंटर खोलने का भी ऐलान किया। जयराम ठाकुर ने अपने बजट भाषण में कहा कि कम उम्र में विधवा होने वाली महिलाओं को आईटीआई में ट्रेनिंग लेने पर आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसका फायदा 45 साल की उम्र तक महिलाओं को मिलेगा।
