नई दिल्ली, रोजाना भास्कर ब्यूरो: 28 दिन की वैधता वाले “मंथली” मोबाइल प्लान को लेकर देशभर में बहस तेज हो गई है। मामला राज्यसभा में उठने के बाद केंद्र सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों से 30 दिन वाले प्लान को अधिक सक्रिय तरीके से प्रमोट करने को कहा है, ताकि उपभोक्ताओं को साल में 12 की जगह 13 बार रिचार्ज न करना पड़े।
संचार मंत्री Jyotiraditya Scindia ने बताया कि कंपनियों को पहले से 30 दिन का कम-से-कम एक प्लान रखना अनिवार्य है, और अब इन्हें बेहतर तरीके से प्रचारित करने की जरूरत है।
Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) के 2022 टैरिफ आदेश के मुताबिक हर कंपनी को प्लान वाउचर, स्पेशल टैरिफ वाउचर और कॉम्बो वाउचर में कम-से-कम एक 30 दिन का विकल्प देना होता है, हालांकि कंपनियों को सिर्फ 30 दिन के प्लान देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
राज्यसभा में Raghav Chadha ने डेटा रोलओवर का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि रोजाना मिलने वाला डेटा यदि पूरा उपयोग न हो तो बचा हुआ डेटा अगले दिन ट्रांसफर होना चाहिए, ताकि उपभोक्ता अपने पैसे का पूरा लाभ उठा सकें। साथ ही 28 दिन वाले प्लान को चरणबद्ध तरीके से खत्म कर सभी मासिक प्लान 30 दिन की वैधता के साथ लाने का सुझाव भी दिया।
रिपोर्ट्स के अनुसार, TRAI इस मुद्दे की समीक्षा कर रहा है। टैरिफ फॉरबेयरेंस व्यवस्था के तहत कंपनियों को कीमत तय करने की छूट है, लेकिन रेगुलेटर यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ताओं के हित सुरक्षित रहें।
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