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चंडीगढ़ । Harish Sharma
पंजाब में ग्रामीण विकास निधि (आरडीएफ) के रुके हुए मुद्दे को लेकर राज्य की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (आप) ने केंद्र की भाजपा सरकार पर जुबानी हमला बोला है।
आप के तेजतर्रार विधायक दिनेश चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जानबूझकर आरडीएफ को बंद करके पंजाब की मंडी बोर्ड व्यवस्था को खत्म करने की कोशिश कर रही है।
आप विधायक दिनेश चड्ढा ने कहा है कि वे चाहते हैं कि उनके मित्र कॉरपोरेट घराने पंजाब की मंडियों पर कब्जा कर लें, लेकिन उन्होंने कहा कि वह ऐसा नहीं होने देंगे।
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उन्होंने भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को अपने सवालों में घेरते हुए पूछा है कि वे इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं।
उन्होंने पंजाब के नवनिर्वाचित सांसदों से अनुरोध किया है कि वे इस मामले को संसद में प्रमुखता से उठाएं। चड्ढा ने कहा कि केंद्र सरकार ने पहले किसानों के लिए तीन कृषि कानून लागू किए थे, लेकिन जब किसानों के संघर्ष के कारण सरकार सफल नहीं हो पाई तो यह कदम उठाया गया।
केंद्र ने करीब 6700 करोड़ रुपये का फंड रोक दिया है, क्योंकि आरडीएफ का सारा पैसा गांवों पर खर्च होता है। इससे ग्रामीण इलाकों में 66 हजार किलोमीटर सडक़ें बननी थीं। लेकिन ऐसा जानबूझकर किया गया। उन्होंने कहा कि पंजाब के खिलाफ जानबूझ कर साजिश रची जा रही है। मंडी बोर्ड को खत्म किया जा रहा है।
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सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है
चड्ढा ने कहा कि उनकी सरकार आरडीएफ हासिल करने के लिए कई तरह के प्रयास कर रही है। आरडीएफ मामले में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया है।
उम्मीद है कि जल्द ही फैसला उनके पक्ष में आएगा। उन्होंने पंजाब के नवनिर्वाचित सांसदों से अपील की है कि वे इस मामले को संसद में प्रमुखता से उठाएं। ताकि पंजाब को यह पैसा मिल सके।
