चंडीगढ़, रोजाना भास्कर ब्यूरो: पंजाब सरकार ने अवैध कॉलोनियों में रहने वाले हजारों लोगों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि जिन कॉलोनियों में 25% तक विकास या निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, उन्हें नियमित (रेगुलराइज) करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
कैबिनेट के फैसले के अनुसार, कॉलोनाइजरों को रिहायशी क्षेत्र के लिए कलेक्टर रेट का 5% और कमर्शियल क्षेत्र के लिए 10% शुल्क जमा करवाना होगा। इसके बाद निर्धारित नियमों के तहत कॉलोनी को वैध करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
सरकार का मानना है कि इस फैसले से प्रदेश की हजारों अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को राहत मिलेगी और उन्हें भविष्य में बुनियादी सुविधाओं व कानूनी मान्यता का लाभ मिल सकेगा। इस निर्णय को रियल एस्टेट और आम लोगों के लिए अहम कदम माना जा रहा है।
